सि.एम विश्वकर्मा ,साझा डायरी अनलाइन ।
कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १मा शिव मन्दिर जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र रहेको छ । शिव मन्दिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह द्धारा सञ्चालित रहेको जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र वि.स. २०६५ सालमा स्थापना भएको हो । त्यस शिव मन्दिर सामुदायिक वनमा १,३५९ जना उपभोक्ता रहेका छन् , भने उक्त वन १९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । यस सामुदायिक वनको क्षेत्रफल कमै भएको हुनाले अन्य विरुवा भन्दा उपभोक्ताहरुले जडिवुटीका विरुवाहरु वनमा रोप्दै, हुर्काउदै प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्नेे कच्चापर्दाथ तयार गर्दै आइरहेको छ । यस प्रशोधन केन्द्रलाई सञ्चालन गर्नका लागि भारतको लखनउ बाट गैरसरकारी संस्थाले मेशिन खरिद गरी ल्याएको वनका अध्यक्ष यमलाल गिरी बताउछन् । त्यसपछि उपभोक्ताहरुमा एक किसिमको उर्जा र नेपालको जडिवुटीलाई पनि विदेशसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एक खालको उत्साह रहेको थियो । त्यतिबेलाको समयमा यस प्रशोधन केन्द्रमा प्रत्यक्ष रुपमा १५० जना सदस्य आबद्ध भएर काम गरिरहेको अवस्था हो तर यस प्रशोधन केन्द्रमा कच्चापर्दाथको अभाव र राज्यको असहयोग हुदा यो प्रशोधन केन्द्र अगाडी बढ्न नसकिएको वनका उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।त्यहा रहेका छिमेकी सामुदायिक वनहरुले जडिवुटीका विरुवा रोप्ने, उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेता पनि व्यवहारमा लागु नगरेको देखिन्छ । यस वनमा जडिवुटीको लागि स्थानीय स्तरमा कच्चापर्दाथको अभाव हुदै गएपछि काम कम चल्न थालेको हुनाले रोजगार पाएका मानिसहरु अहिले खाली बस्नु परेको अध्यक्ष गिरी बताउछन् । सामुदायिक वनको उपभोक्तामा रहेका विपन्न वर्ग, दलित, जनजातिहरुलाई क्षेत्रफल विभाजन गर्दै मेन्था, केमोमाईल, तेजपात, सिटोमेला लगायत विभिन्न प्रजातिका विरुवाबाट औषधी उत्पादन गर्दे राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारको मुल्यमा विक्रि वितरण भएको हो । यी विभिन्न जडिवुटी औषधी उत्पादन गर्दे आईरहेको प्रशोधन केन्द्रलाई व्यवस्थित र निरन्तरता दिनको लागी राज्यको ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक वनमा प्राप्त मात्रामा त्यस्ता जुडिवुटी बन्न सक्ने प्रजातिका विरुवाहरु छन् । तर राज्यले खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने र सञ्चालन भएका प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गर्ने जस्ता कार्य नगर्दा शिव मन्दिर जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र जस्ता धेरै प्रशोधन केन्द्रहरु ओझेलमा र बन्द हुन पुगेका छन् ।
राज्यले विदेशबाट लाखौँ, करोडौँ औषधीहरु आयात गर्नुभन्दा सञ्चालन भएका र भौतिक संरचना र मेशिनरीलाई प्रशोधन केन्द्रलाई व्यवस्थित ढगंबाट अगाडी लैजान सके रोजगारी सिर्जना, स्थानीय तथा सामुदायिक वनको कच्चापदार्थ सदुपयोग हुने, स्थानीय समुदाय र देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
अहिले सम्म विभिन्न संघसंस्थाहरुले सामुदायिक वनद्धारा सञ्चालन भएका प्रशोधन केन्द्र तथा कृषि वन उद्यमलाई प्रोत्साहन स्वरुप सहयोग गर्दै आएका छन् । तर स्थानीय सरकार र सिङ्गो राज्यको नजर भने नगएको देखिन्छ । नेपालको सामुदायिक वनमा विभिन्न किसिमका जडिबुटि बन्ने खाली अनेकौँ प्रजातिका विरुवाहरु छन् । सञ्चालित प्रशोधन केन्द्र तथा कृषि वन उद्यमलाई बजेट विनोजित गरी अगाडि बढ्न नसक्नुले वेरोजगारी समस्या झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । आ.व. २०७९÷८० मा विदेश पलायन हुने नेपालीहरुको संख्या करिब ८ लाख पुगेको छ । सामुदायिक वनलाई सदुपयोग गर्न सके मात्रै बढ्दो यो विदेश पलायनलाई रोक्न सकिने अवस्था छ । तर राज्यको त्यता तिर सोच नहुनु र ध्यान नपुग्नुले पक्कै पनि भविष्यमा वेरोजगारी र आर्थिक संकटको समस्या झनै आउने देखिन्छ ।
