दाङ २ साउन । २०५७ साल साउन २ मा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको भएपनि ५ जिल्लाका ७०५ मुक्त कमैयाँले जग्गाको लालपूर्जा पाएकाछन् । त्यसमध्ये १७ जनाले आफ्नो जग्गा चिन्न सकेका छैनन् । २९ जना मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको किनार र बगरमा जग्गाको लालपुर्जा बनेको छ ।जहाँ बसोबास गर्न कठिन छ । तत्कालीन सरकारले असार २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको हो । तर, सरकारले मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन ।
को नामबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा कुनै पनि तरिकाले असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकलाई काममा लगाउनु पूर्णतः गैरकानूनी घोषित गरी कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।सरकारले गरेको कमैया मुक्तिको घोषणाबाट नेपालको पश्चिम तराईका ५ (दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर) जिल्लामा रहेका ३६ हजार कमैया परिवारका २ लाख जना मुक्त भएका थिए । यी मध्ये तीन मुख्य जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछन् ।यो दिनलाई यी जिल्लामा आज मुक्ति दिवसको रुपमा पनि मनाइने गरिन्छ । जमिनदारको घरमा कमैया बस्ने कमैयाहरु मुक्त घोषणा भएको दिन । त्यही दिनलाई मुक्तिको दिनको रुपमा मनाउँदै आइएको छ ।
सुभागी चौधरी सानैमा अर्काको घरमा कमलरी बस्नुपर्यो । पढ्ने लेख्ने कुरा टाढै भए । जमिनदारको घरमा कमैया बस्दा उनीहरुलाई कामले रिझाउनुपर्यो । विहे भयो । त्यसपछि पनि उनी श्रीमानसँगै कमैया बसिन् । सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेपछि जमिनदारको घरबाट मुक्ति त मिल्यो । तर, समस्या भने उस्तै रहे ।हाल घोराही उपमहानगरपालिका–१६ कपासीमा बस्दै आएकी चौधरीको नाममा सरकारले ५ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गरायो । त्यो पनि नदीको ढिकमा । सुभागीको हातमा जग्गाको लालपूर्जा त आइपुगेको छ । तर, त्यो जग्गा कस्तो छ भनेर चिन्न पाएकी छैनन् ।‘खोलाको ढिकमा जग्गा छ रे, न मलाई कसैले चिनाउन लगेको छ । न मलाई थाहा छ । हातमा कागजको खोस्टा मात्रै भएर के गर्नु’, सुभागीले भनिन्, ‘जग्गाको लालपूर्जा पाएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भने, तर हातमा जग्गाको लालपूर्जा आउँदा पनि समस्या झन् बढेर गयो ।’
दाङ जिल्लाका सुभागीजस्ता १७ जना मुक्त कमैयाले अझैं आफ्नो जग्गा चिन्न पाएका छैनन् । हातमा जग्गाको लालपूर्जा भएपनि त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दियो । तर, जग्गा चिनाएन । यस्तोखाले समस्याले गर्दा पीडामाथि पीडा थप्ने काम भयो’, मुक्त कमैयाँ समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले भने, ‘कमैया मुक्तिपछि न्याय मिल्छ भनियो, अहिलेसम्म हामी अन्यायमै छौं । आफूले पाएको जग्गासमेत चिन्न नपाएको दुःख छ ।’दाङमा एक हजार ४ सय २६ जना मुक्त कमैयासँग सरकारले दिएको परिचयपत्र छ । बाँकी ३ हजार ३ सय ८५ जनासंग न कुनै परिचय छ । न कुनै पहिचान ।पहिचानविहीन रहेका मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न समेत सरकारले ध्यान नदिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
‘परिचय पत्र भएकाहरुलाई मात्रै सरकारले सुविधा दिन्छ । परिचयपत्र नभएकाहरुलाई कुनैपनि सुविधा छैन’, उनले भने, ‘सबै मुक्त कमैयाले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले दिने सेवा सुविधा पनि विभेद भयो ।’मुक्त कमैयाको समस्या भूमिको स्वामित्वसंग जोडिएको विषय भएकाले समस्या समाधानको लागि छुट्टै आयोगको आवश्यकता पर्ने देखिएको मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले बताए ।‘जग्गाको स्वामित्वसंग जोडिएको बिषय हो । अहिले गठन भएको भूमि आयोगले मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार नपर्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोगमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको ७६ हजार तीन सय सात जनाले फारम भरेको जिल्ला समितिले जनाएको छ ।जिल्लाका दशवटै पालिकामा आयोगमार्फत काम भइरहेको छ । ढिलो सम्झौता भएको बंगलाचुली गाउँपालिकामा अहिले लगत संकलन गर्ने काम सकिएको छ ।लगत प्रवृष्टीकरणको काम सकिएपछि जग्गाको नाप नक्साको काम सुरु हुनेछ । बाँकी ९ वटा स्थानीय तहमा अहिले जग्गाको नापनक्साको काम अघि बढेको छ । यस्तै नापी कार्यालयमार्फत नापी टोली गठन गरेर पनि काम अघि बढिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ ।बर्दियाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद भुवनेश्वर चौधरीले मुक्त कमैयाले २३ वर्ष पुग्दा पनि आफ्ना समस्या समाधान गर्न नपाएको बताए।
सबै मुक्त कमैयालाई त्यतिबेला दिने भनिएको जग्गासमेत नदिइएको, यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिर्क नगरिएको, जग्गा दिएकालाई पूर्जा दिन नसकेको, पूर्जा दिएकालाई भागचलन गर्न नदिएको र यसरी जग्गा पाएकालाई घर बनाउन काठ उपलब्ध नगराइएको, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कुनै योजना नबनाइएको समस्या यथावत रहेका छन्, अविलम्ब यसको समाधान खोजिनुपर्दछ’ उनले भने ।कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सरकारको बिभिन्न प्रयास भएपनि मुक्ति दिवसको समयमा जन्मेको एउटा सन्तान अहिले २३ वर्षको लक्का जवान भइसक्दा समेत साढे २७ हजार मुक्त कमैया परिवारका लाखौं जनाको व्यवस्थापन र पुुनस्र्थापना हुन नसक्नुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसकेकोमा आफू संवेदनशील भएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् ।
तसर्थ उनीहरुको पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनको पक्षमा सबै एक भएर थप लागि पर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् । कमैया आन्दोलनको प्रभावले तत्कालीन अबस्थामा सहयोग गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व, मन्त्रीहरु, आन्दोलन सफल बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्ले आम सञ्चार माध्यम, विभिन्न क्षेत्रमा रहेर तत्कालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने मार्टिन चौतारीलगायतका संघ सस्थाहरुप्रतिको सहयोग स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका छन्।
कमैया आन्दोलनका अगुवा पहिलो विद्रोही नेता राजदेव चौधरीलाई स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले समन्ययकर्ता दमननाथ ढुङगाना र पद्मरत्न तुलाधरको योगदानलाई पनि सम्झेका छन् । आज २३ वर्षपछि कति मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना भयो रु कतिको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ? बाँकीको पुनस्र्थापनाका लागि के हुँदैछ ? यी प्रश्नहरु जगजायर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार अझै पनि गम्भीर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सरकार यसमा पुर्णरुपमा गम्भीर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले आजको दिनले मुक्त कमैयामा उत्साह, उर्जा र श्रृजनशिलता बढाउन थप प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी शुभेच्छासहित मुक्त कमैयाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, उनीहरुको उत्पादन र सीपलाई बजारसम्म पुर्याउने अभियानमा कमैया आन्दोलनको अभियान्ताको हैसियतले संगै रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
