कपिलवस्तु २ साउन ।कोशी प्रदेश सरकार अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा छ । असार १५ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै गठबन्धनले गठन गरेको सरकार ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छ, यही नै गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन ।सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाइदिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ‘घाइते’ जस्तै भएको छ । अदालतले उसलाई दूरगामी महत्त्वको निर्णय नगर्नु भनि आदेश दिएको छ । यसको कारण छ ।एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धन दलहरू सरकारमा दाबी गर्ने भनेर कसिए पनि बहुमत थिएन । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारमा दाबी गर्न कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, उसँग ४६ सांसद मात्रै थिए ।
यस्तो अवस्थामा गठबन्धनसम्बद्ध दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का तर्फबाट सभामुख बनेका ओखलढुङ्गाका बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर थापा मुख्यमन्त्री त बने तर, विश्वासको मतको सङ्कट भने अझै बाँकी नै छ । सभामुखको हस्ताक्षरपछि विपक्षी दलहरू एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारविरुद्ध आदेश जारी गर्यो ।एमाले भने मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नलिँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा छ । त्यही भएर उसले अहिलेको सरकार भङ्ग गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यसअघि बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले माग गरेको छ— कोशी प्रदेश सरकार विघटन गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप मुख्यमन्त्री थापाले साउन १९ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । तर, उनले विश्वासको मत पाउनेरनपाउने टुङ्गो छैन । किनकि अङ्कगणितमा कुनै फेरबदल छैन । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन सभामुख गौतमले राजीनामा दिने चर्चा पनि भइरहेको छ । सरकार बचाउन सत्ता गठबन्धनले त्यो ‘रिस्क’ लिन्छ कि लिँदैन भन्ने एकातिर छ भने अर्कातिर यो उपाय सफल नै हुन्छ भन्ने पनि छैन ।सभामुखले राजीनामा दिनासाथ सदन उपसभामुखले चलाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छिन् । सभामुखले राजीनामा दिएमा उपसभामुखलाई पनि राजीनामा गराउने रणनीतिमा एमाले छ । त्यो अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले सदन चलाउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल गनगाईं छन्, जो नेपाली कांग्रेसका हुन्।सदन सञ्चालन गर्नेले मतदान गर्न नपाउने भएकाले फेरि पनि अहिलेको सरकारसँग ४६ सांसद नै हुनेछन् ।
त्यसैले सभामुखलाई राजीनामा गराएर विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको योजना असफल हुने सम्भावना धेरै हुनेछ ।सभामुख नै रहेर मत दिन पाउनेरनपाउनेबारे पनि विवाद छ । तर, संसदीय प्रणालीमा सभामुखले मत दिनु अनैतिक मानिन्छ । संवैधानिक कानूनका जानकार पनि त्यसै भन्छन् ।संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “सभामुखले गर्न नहुने काम गर्नुभयो । यो भनेको संसदीय अभ्यासमै सबैभन्दा ‘वर्स प्राक्टिस’ हो । उहाँले संसदीय मान्यताविपरीत काम गर्नुभएको छ । अब उहाँले मत दिन पाउनुहुन्न । संविधानले त्यो दिँदैन ।”यस्तो अवस्थामा थापा नेतृत्वको सरकार पनि ढल्नेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यन्त्री बनेका थापा नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुरूपको प्रक्रियामा जानुपर्दछ ।
त्यो भनेको प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हो । फेरि त्यो भनेको एमाले नै हो ।यसरी फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा हिक्मत कार्की नै आइपुग्नेछन् । उनले पनि १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, अपरिवर्तित राजनीतिक समीकरणका कारण उनले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । यदि त्यसो भयो भने उपधारा ५ अनुसारको खेल सुरू हुनेछ ।“उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,” उपधारा ५ मा भनिएको छ । तर, यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको प्रादेशिक राजनीतिक समीकरण फेरिनुपर्छ ।
यो अवस्थामा कुनै दलका सदस्यले दाबी गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।दाबी नै गरे पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन । यदि खेल यहीँसम्म आयो भने मध्यावधि चुनावसम्म पुग्नेछ ।१६८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, “उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”कोशीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र समीकरण हेर्दा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।