काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गर्ने मापदण्ड खारेज गरेको छ ।

बोर्ड गठन हुनुअघि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले १० साउन २०७३ मा सेवाप्रदायक संस्थाका लागि खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाले औषधिमा ३५ प्रतिशत, औजार–उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्तामा १० प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत र १० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर पछिल्लो समय बोर्डबाट अस्पताललाई भुक्तानी गर्दा औषधि र औजार–उपकरणभन्दा अन्य शीर्षकमा बढी खर्च भएको गुनासो बढेपछि बोर्डले उक्त मापदण्ड नै खारेज गरेको हो ।

उक्त निर्णय बोर्डले २४ पुसमा गरेको भए पनि सेवाप्रदायक संस्थालाई तत्काल परिपत्र गरिएको थिएन ।

१३ माघमा भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गरेका छन् ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई जाने भुक्तानीको खर्च प्रचलित कानुन बमोजिम हुने निर्णय भएकाले बोर्डबाट स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त हुने दाबी भुक्तानी रकम प्रचलित नियमानुसार खर्च गर्नुहोला ।’

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति रहँदाको जारी परिपत्रका आधारमा खर्च छुट्याउने अभ्यास अब लागू हुँदैन ।

उनका अनुसार तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य बीमालाई आकर्षक बनाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले औषधि, उपकरण, जनशक्ति, प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक शीर्षकमा निश्चित प्रतिशत तोकिएको थियो ।

‘त्यो व्यवस्था सुरुवाती चरणका लागि थियो, स्थायी निर्देशिका होइन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

समयक्रममा उक्त व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्दा औषधि र उपचारभन्दा प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक शीर्षकमा बढी खर्च भएको गुनासो आउन थालेपछि बोर्डले मापदण्ड नै खारेज गरेको हो ।

‘कतिपय अस्पतालमा बीमाबाट गएको रकम गुणस्तरीय सेवा प्रवाहभन्दा बोनस र अन्य शीर्षकतर्फ बढी गएको भन्ने आशंका र गुनासो सुनिन थालेपछि उक्त मापदण्ड हटाएका हौं,’ बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरबाट समेत बीमाबाट गएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । बोर्डले यसअघि अस्पतालहरूलाई औषधि र उपकरणमै खर्च गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

सोही सन्दर्भमा हालै बसेको बोर्ड बैठकले पुरानो प्रतिशतगत व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको मल्लले जानकारी दिए ।

अबदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी भएको रकम प्रचलित ऐन, नियम र कानुन बमोजिम औषधि, उपचार, उपकरण तथा जनशक्तिमा केन्द्रित भएर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ ।

‘अब प्रतिशत तोक्ने होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने गरी रकमको सदुपयोग होस् भन्ने नै बोर्डको मुख्य चासो हो,’ मल्लले भने ।