काठमाडौँ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले आगामी दिनमा पूरा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार भनेकै तोकिएको मितिमै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नु रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

आगामी निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सबै निकायका कर्मचारीलाई आवश्यक तयारी, प्रतिवद्धता र स्पष्ट कार्य–जिम्मेवारीसहित परिचालन हुन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार सेवा प्रदायक निकायहरूले आफ्नो काम कारबाही छिटो छरितो बनाउने, कार्य प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, र दैनिक सेवा यथासम्भव विधुतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । साथै, अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न उनले निर्देशन दिए ।

‘सरकारी काम कारबाहीका कारण सेवा ग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने गरी कार्य गर्न सबै निकायहरूलाई निर्देशन गर्दछु,’ मन्त्री अर्यालले भने ।

आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक भौतिक स्रोतसाधन र बजेट व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन र आगामी चौमासिक समीक्षासम्म ठोस प्रगति देखिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

सिमानापार अपराध नियन्त्रण, लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्ध कारबाही, र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि वर्तमान कार्यशैलीको पुनरावलोकन गरि जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न पनि उनले सम्बद्ध निकायलाई आदेश दिए ।

‘जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले मन्त्रालयका नियमित काममा केही बाधा अवरोध आए पनि अब तीव्रताका साथ नियमित कार्य अघि बढाउनैपर्छ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।

सबै निकायका पूर्वनिर्धारित वार्षिक कार्ययोजना तथा माइलस्टोनहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिनु र नियमित आन्तरिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

‘सेवाग्राहीले एउटै विवरण र सूचना सरकारी निकायलाई पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने गरी काम गर्नुहोस्,’ उनले निकायहरूलाई अनुरोध गरे ।

विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्रको मर्म र भावनालाई अन्य निकायले बुझेपछि सबै प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि मन्त्री र सचिवस्तरबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू सधैं तयार रहेको बताए ।

‘नागरिकका गुनासो र उजुरीको फर्छ्यौटलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् । सकभर गुनासोरहित ढंगले सेवा दिने र सेवाग्राहीको काम पन्छ्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ,’ मन्त्री अर्यालले जोड दिए ।

कार्यक्रममा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायले सुशासन र पारदर्शितालाई मूल केन्द्रमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । गृह मन्त्रालय सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलगायतका महत्त्वपूर्ण विभागले प्रवाह गर्ने सेवालाई नै मन्त्रालयको मुहार मानिने उनको भनाइ थियो ।

सचिव दंगालले सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र गृह मन्त्रालयका प्राथमिकतामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा सहसचिव तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीले कार्यसम्पादनको समग्र प्रगति प्रस्तुत गर्दै, गृह मन्त्रालयको दुई खर्ब ८ अर्बको वार्षिक बजेटमध्ये चालु आवको पहिलो चौमासिकमा चालु खर्चतर्फ २०.९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १०.६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिए ।