काठमाडौँ । संविधानविपरीत प्रदेश सरकारहरुले ऐन नियमावली बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले सयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँदै छन् ।

प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।