काठमाण्डौ ।
सरकारले चाडपर्वमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने अनुचित कार्यहरू गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय भएको उनले बताइन्।‘बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्तामा अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भनिन्।
उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि संयन्त्रलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउने पनि निर्णय भएको उनले बताइन्।
यसैगरी उनले नेपालगञ्जमा भड्किएको सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्न पनि सरकारले अपिल गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भड्किने खालका कुराहरू नलेख्न पनि उनले अनुरोध गरेकी छन्।
नेपालगञ्जमा मुस्लिम समुदाय र हिन्दु समुदायले प्रदर्शन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कर्फ्यू जारी गरेको छ।
‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोग कर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हीत वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै धारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सरकार आग्रह गर्छ,’ उनले भनिन्।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुग्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने लगायत प्रशारण नगर्न उनले अनुरोध गरिन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले विशेष अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, र शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो।
