देउखुरी ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले आफूहरुले गठबन्धनको विकल्प नखोजेको प्रस्ट पारेका छन् ।
हालै देउखुरीमा बसेको पाटी बैठकमा सरकारबारे छलफल भएको र मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सहमतिअनुसार नै सरकार विस्तार गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै उनले गठबन्धनको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।
‘सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई भएको होला,’ उनले ईकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘सहमतिअनुसार अघि बढेपछि गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने र असन्तुष्ट हुनुपर्ने छैन । पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेरै अघि बढ्छ ।’
कांग्रेससहित साना दलको गठबन्धन बन्दा माओवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । दुई मन्त्रालय पाउन बाँकी छ । माओवादी संसदीय दलको बैठकले रोल्पाका दिपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्रीको रुपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादीले मन्त्रीमा अघि सारेका रोल्पाका दिपेन्द्र पुनलाई कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले रोक्न खोजेको बुझिएको छ ।
उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि विद्रोही उम्मेदवार आफूलाई हराएका दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन गठबन्धन मर्यादाविपरीत हुने बैठकमा धारणा राखेका थिए । रोल्पा प्रदेशसभा ९२० मा गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका अमरसिंहलाई माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दीपेन्द्रले पराजित गरेका थिए । दीपेन्द्र चुनाव जितेको केही समयपछि माओवादीमा समाहित भएका थिए ।
‘तीन मन्त्रालयमा हामीलाई पूर्वसहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय दिनुपर्छ,’ माओवादी लुम्बिनी अध्यक्ष बरालले भने, ‘सहमति पालना गर्न र सरकार विस्तार गर्न दिपेन्द्र पुनको बारेमा समस्या हो भने, कांग्रेसले हामीलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ । दिपेन्द्रको बारेमा सोच्न सकिन्छ ।’
सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक र कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको भदौ २८ मा बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्या नथप्न सुझाव दिएको थियो । सरकार गठनका बेला मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि सरकार विस्तार गर्दा साना दललाई ४ वटा मन्त्रालय दिनुपरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग अहिले तीनवटा मन्त्रालय छन् । वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय चार महिनादेखि चौधरीले सम्हालेका छन् । पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिँदा कांग्रेसलाई एक मन्त्रालयमात्रै रहन्छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरी दुई मन्त्रालय थपेर सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा थिए । तर, गठबन्धन दलका पार्टीको बैठकमा प्रदेश सरकारको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी आएको बेला फेरि आर्थिक भार थप्ने गरी मन्त्रालय संख्या बढाउँदा सन्देश राम्रो नजाने भन्दै संख्या थप्न नहुनेमा नेताहरुले जोड दिएका थिए । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले बैठकमा निर्णय गराएरै संख्या नथप्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएपछि चौधरी अप्ठ्यारोमा छन् ।
असोज १० गते मन्त्रालय विस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार माओवादीको एक र कांग्रेसको एक दिने गरी दुई मन्त्रालय विस्तार गर्ने र बाँकी एउटा मन्त्रालय पछि विस्तार गर्ने तयारी छ ।
लुम्बिनी कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले मुलुकमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव रहेको र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले आर्थिकभार पार्ने गरी मन्त्रालयको संख्या थप्नेतिर नलाग्न मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सुझाव दिएको बताए ।
‘
