काठमाडौँ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटासहित पदाधिकारीले शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलित ५ विद्यार्थी संगठनसँग बुधबार सहमति गर्दै वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिन संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय लिएका हुन् । विद्यार्थी प्रतिनिधिसहित गठन हुने समितिबाट शुल्कका विषयमा सात दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिपछि विद्यार्थीहरू आमरण अनशनसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न सहमत भएको नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शर्पाले जनाए । सहमतिपछि नेविसंघ पुल्चोक क्याम्पसका अध्यक्ष सुलभ चापागाईंले बुधबार राति नै आमरण अनशन तोडेका छन् । आठ दिनदेखि अनशन बसेका उनलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । शुल्क वृद्धिविरुद्ध धर्ना, प्रदर्शनलगायत आन्दोलन गर्दै आएका विद्यार्थीले चापागाईंको जीवन रक्षा गर्नसमेत सरकारसँग माग राख्दै आएका थिए ।
सहमतिअघि विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन शशिधरराम जोशीसहित पदाधिकारी र सत्तारूढ विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थीसँग भेटेका थिए । भेटका क्रममा डिन कार्यालयका पदाधिकारीले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको शर्पाले जनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले शुल्क फिर्ता लिन र विद्यार्थी आन्दोलन पनि रोक्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
विद्यार्थीले शुल्क वृद्धि पूर्ण रूपमा रद्द हुनुपर्ने बताएका थिए भने डिन कार्यालयका पदाधिकारीले वृद्धि भएको शुल्कमा केही प्रतिशत खटाउन पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका थिए । संस्थानका पदाधिकारीले शुल्क वृद्धि रद्द गर्नुपरे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएर फर्केको विद्यार्थी नेताहरूले बताए । त्यसपछि त्रिविका उपकुलपति बाँस्कोटासँग साँझ पाँचबुँदे सहमित भएको हो ।
