काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संघसहित सातै प्रदेशको सांसद विकास कोष तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि नै खारेज भएको सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरुलाई आदेश पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ।
संवैधानिक इजलासले सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता अनुकुल नदेखिने ठहर गरेको छ।
