बुटवल २५ असार । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका ५ वटा पालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये रुपन्देहीको सम्मरीमाई, रोहिणी, कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिकाले आन्तरिक कारण देखाउँदै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।संघ र प्रदेश अनुदान घटेको बेलामा वडा अध्यक्षहरूले बजेटको सिलिङ धेरै मागेपछि ती स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन सकस परेको हो । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले भने आइतबार बजेट ल्याएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम प्रकाश वलीले बताए ।रुपन्देहीको रोहणी गाउँपालिकाले असार २७ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमको भनाइ छ ।रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तावले बताए ।
रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले बजेट कहिले ल्याउने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन । सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले बजेट ल्याउने प्रयास जारी रहे पनि कहिले ल्याउने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताए ।यस्तै कपिलवस्तुको जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्ममा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिबीच बजेटको सिलिङबारे मतभेद हुँदा समयमा बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पास भए पनि बजेट ल्याउन बाँकी छ । आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकस भएको बताइन्छ ।
आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटेको तर वडाहरुमा जनप्रतिनिधिले योजना बढाएर सिलिङ माग गर्न थालेपछि आन्तरिक विवाद बढेर समयमै बजेट ल्याउन नसकेको सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ ।सम्मरीमाई गाउँपालिकामा गत वर्षको तुलनामा अनुदान रकम ७ करोड घटेर आएको छ । तर वडामा योजनाका प्रस्ताव गत वर्षको तुलनामा बढेका कारण समस्या भएको अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्ताव बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष गरेका कामको २ करोड १९ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ ।गत वर्ष ५४ करोड बजेट ल्याएको यो गाउँपालिकाले अहिले ४८ करोडभन्दा माथि ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिला हुँदै गएको श्रीवास्तव बताउँछन् ।
समयमा बजेट नल्याउँदा कस्तो समस्या निम्तिन्छ ?
असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा बजेट नल्याउने र पारित नगर्ने स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कन मापन अंक घट्ने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डामान बहादुर बिकेले बताए । स्वमूल्याङ्कन अंक घट्दा स्वतः अनुदान रकम पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।समयमा बजेट पास नगर्दा स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयनमा पनि असर पर्ने हुन्छ । तोकिएको म्यादभित्र बजेट पास नभएका स्थानीय तहहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि गर्ने आर्थिक कारोबारमा समस्या हुने र कानुनी हैसियतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने बिके बताउँछन् ।
