बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले नेकपाका तीन मन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरणले औपचारिकता पाएको हो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो। प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा नेकपाबाट तीन जना मन्त्री थपिएका छन्।


नयाँ नियुक्त हुनेमा दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, इन्द्रजीत थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णा कुसुम थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ मंगलबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गरिएको छ।मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै यसअघि विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका केही मन्त्रीको कार्यक्षेत्र समेत हेरफेर गरिएको छ। तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास तथा सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथावत् राखिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।

यससँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री सहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने गरी सत्ता संरचना अघि बढेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ।

मन्त्रालयको संरचना भने यसअघि नै पुनर्संरचना गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक आठ मन्त्रालय कायम गरेको थियो। त्यसक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकासमा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शहरी विकासमा तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको थियो।

नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुका साथै सरकार सञ्चालनमा दलगत सहभागिताको नयाँ आधार तयार गरेको छ। अब नयाँ मन्त्रीहरूको शपथसँगै मन्त्रालयगत कामकारबाही र सरकारका आगामी प्राथमिकतामा समेत परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जानकारीसहित नयाँ तथा जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालयसमेत उल्लेख गरिएको छ।