काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाइएको बताएका छन्।

गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत घटनाले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै एउटी बालिकामाथि भएको अपराध कुनै एक परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको बताएका छन्। उनले आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको समेत बताएका छन्।

सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन र निष्क्रिय नरहेको दाबी गर्दै गुरुङले प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि कुनै ढिलाइ नगरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनाका आरोपितहरू तत्कालै पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धान जारी छ।

प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

मृत्युदण्डको मागप्रति पनि आफूले नागरिकको आक्रोश बुझेको भन्दै गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको स्मरण गराएका छन्। नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमा कुनै कमी हुन नदिने, दोषी उम्कन नदिने र पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको पनि गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक कानून संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

गरिमाका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै गुरुङले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले नागरिकलाई सरकारमाथि खबरदारी गर्न, कमजोरी देखिए सचेत गराउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्दै अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिन अपिल गरेका छन्।

“अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय,” गुरुङले भनेका छन्।

घटनामा कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।