कपिलवस्तु । बाणगंगा खोलाको वनक्षेत्र भएर बहने वगर क्षेत्रमा दिगो तथा वातावरणमैत्री रूपमा नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नदी संरक्षण, धार व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरणका विषयमा बहस गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले नदीको प्राकृतिक धार यथावत राख्दै वैज्ञानिक ढंगले नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सहभागीहरूले नदीको बीच धार रेखाङ्कन गरी दुवैतर्फ संरक्षण गर्नुपर्ने, सिंचाइ कुलोलाई असर नपर्ने गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा उत्खननपछि डम्पिङ क्षेत्र श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन क्षेत्र र सिंचाइ बाँधको पूर्वतर्फ निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिए।

त्यसैगरी प्रस्तावित क्षेत्रमा चेक ड्याम निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको र नदी कटान नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग समेत उठाइएको थियो। कार्यक्रममा नदीको धार परिवर्तन हुन नहुने, नदी वहाव स्वाभाविक रूपमा कायम राख्नुपर्ने तथा बढीमा दुई मिटरभन्दा गहिरो उत्खनन गर्न नहुने विषयमा विशेष चासो व्यक्त गरिएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मोतीपुर सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ वन अधिकृत एजाज अहमद अन्सारीले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड र स्थानीय सुझावलाई समेटेर मात्रै योजना कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै स्थानीय आवश्यकतालाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गणेश बहादुर सिंह ठकुरी (सुशील) ले पहिलो पटक वनक्षेत्रभित्र जोखिम न्यूनिकरणलाई वार्षिक कार्यक्रममै समेटिएको बताउँदै यसले नदी दोहन कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वन कार्यालयमार्फत कार्यविधिअनुसार काम हुँदा नदीको अत्यधिक दोहन हुने सम्भावना न्यून रहने धारणा राखे। साथै घाटगद्दीपछि टेन्डर गरिने हुँदा नदी दोहन नहुने दाबी गरे ।

इन्जिनियर हेमन्त पाण्डेले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, शिव मन्दिर सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पत्रकार तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।