काठमाडौं ।
आ–आफ्ना निजी खातामार्फत आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्दै आएका उम्मेदवारहरूले अब निर्वाचन आयोगको अनुमति प्राप्त खाताबाट मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निजी खाताको सट्टा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएको खातामार्फत मात्र आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘हामीले यसअघि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिएनौँ । त्यसैले कतिपय उम्मेदवारहरूले अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताको विवरण सार्वजनिक गरी चन्दा तथा आर्थिक सहयोग माग्नुभएको थियो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अब भने कार्यविधि बनिसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताबाहेक अन्य खाताबाट आर्थिक सहयोग तथा चन्दा माग्न पाइने छैन ।’

अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै कतिपय उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै इच्छुक व्यक्तिहरूलाई चन्दा वा आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तीमध्ये केहीले आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरे भने केहीले गरेनन् । यस पटक यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि छुट्टै खाता खोल्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यदि कुनै उम्मेदवार वा दलहरूले निजी खातामार्फत चन्दा संकलन गरेको पाइएमा अबदेखि त्यसमा रोक लगाइने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि यही नियम लागू हुने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खोलिने खाताहरू निर्वाचन अनुगमन अधिकृतहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा उनीहरूले तोकेका सञ्चालकहरूले खाता सञ्चालन गर्न पाए पनि ती अस्थायी प्रकृतिका खातामा निजी खाताजस्तो पूर्ण अधिकार उम्मेदवारहरूलाई रहने छैन । निर्वाचन कानून वा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा अनुगमन अधिकृतहरूले कारोबार रोक्का गर्न सक्नेछन् ।

‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ अनुसार यसअघि खोलिएका खाताहरूलाई समेत नयाँ प्रक्रियाअनुसार नियमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले नयाँ खाता खोल्नुपर्नेछ । साथै, पहिले खोलिएका खातामा संकलित आर्थिक सहयोग तथा चन्दाबाट प्राप्त रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्नेछ ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन खाताबाहेक नगद कारोबार निषेध गरिएको भन्दै सोही उद्देश्यले यस पटकदेखि खाताको व्यवस्था थप गरिएको उनले बताए । आयोगको सिफारिसमा विभिन्न बैंकहरूमा खोलिने खातामार्फत भने आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलनमा रोक लगाइएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले देशभर जिल्लाको अवस्था अनुसार प्रतिउम्मेदवार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले खातामार्फत आर्थिक संकलन तथा कारोबार गर्दा तोकिएको खर्च सीमा नाघ्न पाउने छैनन् ।

तर, कुनै दल वा उम्मेदवारका चन्दादाताले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा गरिदिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । साथै, निर्वाचन सम्पन्न हुँदा खातामा बाँकी रहेको रकम के गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट प्रावधान छैन ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि उम्मेदवार तथा दलहरूले खोलिएका यस्ता खाताहरू बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले भने ती खाताको विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । ती खाताहरू राज्यका नियमनकारी निकायबाहेक अन्य कसैले हेर्न नपाउने गरी गोप्यता कायम गर्न निर्वाचन आयोगले राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।