काठमाडौँ ।

स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित बिरामीले एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपीडी) सेवामा बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार त्यसपछिको उपचार खर्च भने अस्पताल भर्ना, प्रयोगशाला परीक्षण तथा आकस्मिक उपचार सेवामा उपयोग गर्न सकिनेछ । बीमाको वित्तीय भार हाल ओपीडी सेवामा अत्यधिक परेकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सेवा वर्गीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आउँदो फागुन १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । आइसीयू तथा शल्यक्रियाजस्ता महँगा उपचारमा बीमाको रकम पर्याप्त नपुग्ने अवस्था देखिएकाले सन्तुलन कायम गर्न यो नियम लागू गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । यस बीमाअन्तर्गत एउटै परिवारका पाँच सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएमा सम्बन्धित बिरामीले थप उपचारका लागि आफ्नै खर्चमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । बोर्डको अध्ययनअनुसार बीमाको करिब ७१ प्रतिशत खर्च ओपीडी सेवामै हुने गरेको छ भने बाँकी रकम अस्पताल भर्ना तथा आकस्मिक उपचारमा खर्च हुँदै आएको छ । ओपीडी सेवामा सीमा तोकिएपछि बीमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको दाबी छ ।

यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार प्रिमियम दर बढ्दा विपन्न तथा गरिब परिवारमाथि आर्थिक भार बढ्ने र बीमितको संख्या घट्ने जोखिम रहन्छ । बोर्डको अध्ययनले देखाएअनुसार अधिकांश बिमितले उपचार सेवा लिनका लागि मात्र बीमा गराएका छन् । घरमा दीर्घरोगी वा जोखिममा रहेका सदस्य भएका व्यक्तिले बढी बीमा लिँदा समग्र बीमा प्रणाली थप कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।