१८ माघ, काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमार्फत नेपालको संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र ती तहअन्तर्गतका निकायहरूले नेपालको संविधानको धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हकको मर्म, भावना र उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नियमित तथा निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू ।’

रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका खजान्ती महतो नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गराउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर र लाभ पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने, साथै सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय बीउबिजन तथा कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ,’ धारा ४२ को उपधारामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष तथा क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय र उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।