काठमाडौँ ।

लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको अवस्थामा सरकारले हाल १० मेगावाटसम्मका आयोजना लागि पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस विषयमा निर्णय गरी थप स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको छ ।

यद्यपि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाटसम्मको पीपीए मात्र खोलेर नेपालले परिकल्पना गरेकाे ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार सरकार १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा पनि क्रमशः पीपीए खुला गर्दै जानुपर्नेछ ।

कार्कीले भारत बिजुली किन्न इच्छुक रहेको, नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका सहमतिहरू भइसकेको र अनुकूल वातावरण बनेको अवस्थामा पीपीए रोकिराख्दा भविष्यको निर्यात लक्ष्य प्रभावित हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउँदै सबै प्रकारका आयोजना लागि पीपीए खुला गर्न आवश्यक रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

हिउँदमा आयात र वर्षामा अतिरिक्त बिजुली खेर जाने अवस्थाको सन्तुलन मिलाउन रन अफ रिभर (आरओआर) सँगै जलाशययुक्त (स्टोरेज) र पिकिङ आयोजना विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले पनि कतिपय उद्योगलाई वर्षभरि बिजुली आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरे ।

पीपीए धेरै खुलाउँदा उत्पादन वृद्धि भई व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले सरकारले बिजुली उत्पादनसँगै बिक्री (ट्रेडिङ) गर्ने लाइसेन्स पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । उनले भारत तथा बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई २५–३० वर्षका लागि अहिले नै दर कन्फर्म गरेर बिजुली बेच्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

उनका अनुसार १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाको पीपीए निवेदन प्राधिकरणमा थन्किएको छ, र अब पीपीए खोल्नुको विकल्प नभएको धारणा उनको छ ।