काठमाडौँ ।

पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने बहानामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको कारण देखाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने सुविधा तथा अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई दिएको उल्लेख गरेपछि श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रश्न उठाउँदै लेखेकी छन् — “दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन–कुन दल हुन् नाम खुलाउनुस्, हामी पनि थाहा पाउँ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसको लागि कुनै दलको अनुमति कुर्नुपर्दैन ।”

श्रेष्ठले थप प्रश्न गर्दै भनिन् — “विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको धेरै वर्ष भइसक्यो, अझै तयारी किन छैन ? निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने हो ? त्यसो भए आयोगमा स्थायी कर्मचारीको औचित्य के रह्यो ?”

उनका अनुसार, “भदौ २३–२४ को क्रान्तिको मर्म बोकेर हुने निर्वाचन पुरानै ढर्रामा दोहोरिनु हुँदैन । उही नेतृत्व र उही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रयास अब रोकिनुपर्छ । यसपटक पनि सुधारको सुरुआत गर्न नसकियो भने, कहिल्यै गर्न सकिँदैन । तपाईँहरूले हिम्मत नहार्नुस्, हामी नागरिकहरूले सहयोग गर्छौँ — राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट मतदाता दर्ता गर्दा जस्तै ।”