काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार सो अवधिमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ उजुरीसँगै अघिल्लो वर्षबाट सारिएका ८ हजार ४७२ उजुरी पनि कायम रहेका छन् ।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै २७.६७ प्रतिशत अनलाइनमार्फत परेका छन् भने ५२.८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । मातहत कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी १०.७२ प्रतिशत बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम २.४४ प्रतिशत नेपालगञ्जमा परेका छन् ।

विषयगत रूपमा ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग, ३३.६९ प्रतिशत संघीय निकायसँग र १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी ११ हजार २७७ उजुरी वागमती प्रदेशमा दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम २ हजार ४१३ उजुरी गण्डकी प्रदेशमा परेका छन् ।

संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी १७.१२ प्रतिशत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा बढी उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारका उजुरीमध्ये २५.९९ प्रतिशत मधेस प्रदेशका रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७.४८ प्रतिशत मात्र उजुरी परेको छ ।

आयोगका अनुसार विषयगत रूपमा स्थानीय तहसम्बन्धी ३८.२३ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षा, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन र वातावरण, गृह प्रशासनलगायत क्षेत्र रहेका छन् । स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिकासम्बन्धी ४१३ उजुरी दर्ता भई सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ ।

२९ हजार ७ सय उजुरी फर्छ्यौट
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले प्रारम्भिक छानबिनमार्फत २९ हजार ७०३ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । यसमध्ये ९२७ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् भने १७ हजार १३० उजुरी तामेली गरिएका छन् । ५८६ उजुरी सुझावसहित तामेली भएका छन् भने ११ हजार ६० उजुरीलाई कानुनअनुसार अन्य कारबाही गरिएको छ ।

गत वर्ष ९४७ फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएकोमा १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । तीमध्ये १३५ भ्रष्टाचारजन्य कसुर र २ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै ३७ मुद्दा घुस–रिसवतसम्बन्धी, ३५ गैरकानूनी लाभ, २७ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, २४ सार्वजनिक सम्पत्ति हानी, ८ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र ४ अन्य विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

यी मुद्दामा ७५३ प्रतिवादीमाथि कारबाही माग गरिएको छ । तीमध्ये ३९२ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ४८ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १८ जना राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति रहेका छन् । मुद्दामार्फत ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।

मुद्दाको सफलतादर घट्दो
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विशेष अदालतमा ३९३ मुद्दा भएका मध्ये करिब ५३ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘स्टिङ अपरेसन’ रोकिएपछि घुससम्बन्धी मुद्दाको सफलतादर घटेको आयोगले प्रतिवेदनमार्फत प्रष्ट पारेको छ ।

आयोगले विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी २५१ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतकै फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै पाँचवटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यसँगै तीनै तहका सरकारलाई नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सुझाव दिएको उल्लेख छ । साथै, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसकिएको र प्रोएक्टिभ अनुसन्धान प्रणाली पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्न नसकिएको कमजोरी पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।