काठमाडौं ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

शुक्रबार दायर गरिएको उक्त रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, वाट्सएपलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ती एपहरू आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

रिटमार्फत अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय खारेज गरी सामाजिक सञ्जालहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिने आदेशको माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी पक्ष बनाइएको छ ।

२०७९ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीबद्ध गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सात दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सरकारले भदौ ९ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रिट निवेदक त्रिपाठीले सरकारको यो निर्णय संविधानविरुद्ध र कानुनी आधारविहीन रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, नेपालको संविधानको धारा १७(२) (क) ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।

उनले भनेका छन्, “संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई सरकारले सामान्य प्रशासनिक आदेशमार्फत रोक लगाउन सक्दैन। ऐन बनाएर नियमन त गर्न सकिन्छ, तर सीधा प्रतिबन्ध असंवैधानिक छ ।”

त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा जबाफदेही बनाउनु पर्ने बताए । उनले भनेका छन्, “घरमा मुसा पस्यो भनेर घरमै आगो लगाउनेजस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासनमा स्वीकार्य हुँदैन ।”

रिटमा विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि दीर्घकालीन नीति तयार गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, प्रतिबन्धसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरिएको छ ।